ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਮ ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ, ਲਾਇਸੇਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਲਈ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲ੍ਹੋ ਮੰਗਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
          ਉ੍ਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੇਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਐਕਟ, 1959 ਅਤੇ ਆਰਮ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।