ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ, ਜਲ੍ਹ ਭਰਾਵ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 12 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1402 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਫ 2025 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜਾ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 38,286 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 2,42,945.15 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
          ਖਰੀਫ 2025 ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 7 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 188 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ 21, ਹਿਸਾਰ ਦੇ 85, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ 13, ਪਲਵਲ ਦੇ 17, ਸਿਰਸਾ ਦੇ 2, ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ 43 ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ 7 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1402 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ - ਰੋਹਤਕ (41), ਹਿਸਾਰ (86), ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ (34), ਪਲਵਲ (59), ਸਿਰਸਾ (6), ਭਿਵਾਨੀ (43), ਰਿਵਾੜੀ (7), ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (75), ਯਮੁਨਾਨਗਰ (600-ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ), ਨੁੰਹ (166), ਫਤਿਹਾਬਾਦ (21) ਅਤੇ ਝੱਜਰ (264-ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ) ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 12 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾਵੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ।
          ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਜੋ ਕਰਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਨ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਭਰਾਵ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਈ-ਸ਼ਤੀ ਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਸਰਕਲ ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਆਫਿਸਰ, ਡੀਆਰਓ, ਐਸਡੀਓ (ਸੀ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਗੇ।