ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਜਟ- ਅਲਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਨੂੰ ਲਈ  ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੋ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਘ ਵੱਲੋਂ 3 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ  ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੋ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2000 ਨਵੇਂ ਹਰਿਤ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1805 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1284 ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਟੀਕਰਲਚਰ -ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਅ ਕੇ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਧਨਿਆ, ਮੇਥੀ ਆਦਿ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਨੁਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਧੁਮੱਖੀ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।