ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਅ ਸਕੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਦੇਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਉੱਚੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2025 ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਰੁਧ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸ਼ੋਧ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।