ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 9 ਜੁਲਾਈ-10 ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ  ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ  ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ  ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੱਕੜ, ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ,ਆਟੋ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਛੌੜੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ,ਰੇਹੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੇ ਰਾਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ  ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ,ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹਨ।ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ,  ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਰੱਦ ਕਰਨ,ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 26,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ, ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ  (ਅਰਬਪਤੀਆਂ 'ਤੇ 4% ਦਾ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਡਰਾਫਟ  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ,  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ,  ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਰਗੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।