ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ 'ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ' ਨਾਂ ਦਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ' ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਤ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।