ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ 2025- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੋਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦੂ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫੀਸ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਡਾ: ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਡਾ: ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ: ਬੰਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਟੋਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।