ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 28 ਜੂਨ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲੀਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਔਲਖ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਮਾਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਈ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।