ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 19 ਮਈ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੜੂੰਆਂ, ਖਰੜ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਖੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਾਜਮਿਸਤਰੀ, ਮਜਦੂਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ|
 ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।