ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (GMCH), ਸੈਕਟਰ-32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 27/11/2024 ਅਤੇ 23/12/2024 ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 29/01/2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹ (IP)-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ IP ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50% ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 25% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24/03/2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ GMCH-32 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, GMCH-32 ਦੇ 09/04/2025 ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ IP ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GMCH-32 ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।