ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੀਬ 5900 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 70 ਏਕੜ ਵਿੱਚ  ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਜਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਮੱਛੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਰਾਠੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਸਾ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਕ ਮੱਛੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਯਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨਣੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਨਲੈਂਡ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਛੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2719 ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਲਾਂਘਾਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੀਬ 5900 ਏਕੜ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 70 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਫੇਦ ਝੀਂਗਾਂ ਪਾਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 52,392 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2.16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 6.99 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 214.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜਲ ਖੇਤੀ ਕਲਸਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਰਵਾ ਵਿੱਚ  24.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਕਿਲ੍ਹੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30ਕਿਲ੍ਹੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2244 ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋ 444 ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ।