ਊਨਾ, 27 ਫਰਵਰੀ - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਊਨਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਊਨਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ/ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰੀਆਭੱਟ ਜੀਓ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (AGESAC) ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ 3 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਊਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 30 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਆਰੀਆਭੱਟ ਜੀਓ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (AGESAC) ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਊਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।