ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ – ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ।

ਦਸੂਹਾ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲੋਨੀ, 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਦਸੂਹਾ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲੋਨੀ, 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 
"ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਫੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਈਓ ਕੰਵਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਾਓਣ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ "ਡੌਗ ਹਾਊਸ" ਬਣਾਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ- - ( ਈਓ ਕੰਵਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ₹10,000/- ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ 
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।