ਊਨਾ, 24 ਦਸੰਬਰ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਆਰਡੀਏ ਹਾਲ ਊਨਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਊਨਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 2013) ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਊਨਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੀ.ਪੀ ਹਿਮੋਤਕਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਊਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ-ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੌਖਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ - ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪੀੜਤ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ, ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (15100) ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।