ਕੈਨੇਡਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੋਰਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ 3,800 (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸਕਾਰਟ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ) ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 12,800 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, 457,646 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। 27,675 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। 378,320 ਲੋਕ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 29,731 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹਨ।