ਊਨਾ, 5 ਨਵੰਬਰ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸੋਲਰ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਲਸੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 32 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸੋਲਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 33,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ 19,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਿਮ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਐਲਸੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।