ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 4 ਦਸੰਬਰ - ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਫੌਜਾਂ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਫਦ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਫਦ ਨੇ ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਹੁਡਾ) ਵਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਥ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਬੂਥ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਂਗ ਬੂਥ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੀਪ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਤੋਂ 11 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 67 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲਗਭਗ 2980 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੂਥ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਿਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।