ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 19 ਜਨਵਰੀ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਫਲੈਕਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਭੇਦਭਾਗ,ਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਵਾਉਣ,ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ,ਬਲਾਕ 1 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਡਡਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਿ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਗਲਾ ਚੇਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਦ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੇਟ ਨੂੱ ਹਟਾ ਦਿੳ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਖਵਾ ਦਿਓ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਮ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਨਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਗਰ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪਧੱਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਸਬੂਤ ਮਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ,ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਐਸਸੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਲੱਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ 1 ਤੇ ਬਲਾਕ 2 ਅਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਝੂੱਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਜਰਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮੋਜਾਂ ਦੀ ਮੋਜਾਂ ਕਰੋ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਚਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦੀ ਤੇ ਡਰਾਵਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਮਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰੇਗੀ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਮੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਲਾ,ਵਾਸਦੇਵ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।