ਊਨਾ, 24 ਸਤੰਬਰ - ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਛੱਪੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਨਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਚੰਬਾ, ਮੰਡੀ, ਸੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ) ਵਿਵੇਕ ਚੰਦੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 12.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 8.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਤਲਾਬ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਯੋਗ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 0.05 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਯੂਨਿਟ ਖੇਤਰ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪ ਮਤਸਿਆ ਪਾਲਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 0.05 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਨਪੁਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਟੋਭੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ?
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।