ਊਨਾ, 13 ਦਸੰਬਰ - ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਊਨਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬੱਦੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਟਲੇਹਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੋਪਵੇਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਪਵੇਅ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ, ਚਿਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਟਿਪਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਨੂੰ ਓਪੀਐਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਓਪੀਐਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਪੀਐਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2003 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਨਪੀਐਸ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 67.50 ਕਰੋੜ, ਜਲਦ ਖਰੀਦਾਂਗੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ-
ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਬੇਹੂਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਐਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 67.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ 1000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰੀਬ 350 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ-ਕੁਲਦੀਪ ਧੀਮਾਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਪਾਲ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਤਲੈਹਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗਣੇਸ਼ ਬਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।