ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।
 ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ  ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਤੋਂ 300 ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ  ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।  
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾ ਵਾਂਗ ਲ਼ਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੜਤਾਲ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ (ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।