ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 25 ਨਵੰਬਰ - ਡੇਰਾਬਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2200 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਧਨਾਢ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 275 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜੌਤ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਸੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਇਹ 2200 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਸੂਖਦਾਰ ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ 2200 ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 275 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜੜੌਤ ਦੀ 4 ਏਕੜ, ਝਰਮੜੀ ਦੀ 59 ਏਕੜ, ਸਮਗੌਲੀ ਦੀ 157 ਏਕੜ, ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਦੀ 33 ਏਕੜ, ਫਤਹਿਪੁਰ ਦੀ 13 ਏਕੜ, ਰਾਮਪੁਰ ਬਹਾਲ ਦੀ 2 ਵਿੱਘੇ 10 ਵਿਸਵੇ, ਤੋਹਫਾਪੁਰ ਦੀ 9 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਮੀਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਾ ਕੇ ਬੇਆਬਾਦ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੜੌਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 271 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇ ਫੀਲਡ ਕਾਨੂਨਗੋ ਲਾਲੜੂ, ਸਮਗੋਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾ ਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿ 1843 ਏਕੜ ਹਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਤਕ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜਤਕ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਬਜਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2200 ਏਕੜ ਜਮੀਨ (ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਗੇ।