ਮੁਕੇਰੀਆਂ- ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 149 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ । ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| 
ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਲਈ 21 ਦਿਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 7 ਦਿਨ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2 ਦਿਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 21 ਦਿਨ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ 7 ਦਿਨ ,ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 15 ਦਿਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 21 ਦਿਨ, ਜਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 15 ਦਿਨ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 7 ਦਿਨ, ਨਕਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 30 ਦਿਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 7 ਦਿਨ ,ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 3 ਦਿਨ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਰੰਤ ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ , ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 5 ਦਿਨ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 5 ਦਿਨ, ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ,ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ,ਪਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।
ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਆਖਰ ਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰੀ ਬਾਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ  ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਣਸੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
 ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।