ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।" "ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।" ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਰਨਾਰਡ ਮੈਨਿਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"