ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਜਾ-4 ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਲਦਾਰਾਂ, ਮੇਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 16-05-2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸੋਰਸ ਐਕਟ-2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 10–15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 1680-22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਗੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15-09-2026 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 23-09-2026 ਤੇ 30-09-2026 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, 17-10-2026 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
