ਮਾਸਕੋ:- ਰੂਸ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੋਵਾਕ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਵਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 120,000 ਤੋਂ 170,000 ਬੈਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਹੀਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਤਿਆਰ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20% ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਬਾਲਣ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।