ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 718 ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।