मनीला, फिलीपींस:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहलों का प्रस्ताव रखा है। इनमें आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा, समुद्री सहयोग के लिए दीर्घकालिक योजना, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक बयान में इन प्रस्तावों की घोषणा की। प्रमुख प्रस्तावों में दीर्घकालिक आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना शामिल है। इस योजना के तहत संपर्क बढ़ाने, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समुद्री निगरानी और नाविकों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा।

मोदी ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आसियान और भारत के बीच तकनीकी आदान-प्रदान के साथ-साथ साइबर अपराधों की जांच में डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए क्षेत्रीय क्षमताएं विकसित करने हेतु एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी प्रस्ताव रखा। अन्य प्रस्तावों में आसियान-भारत स्पेस हैकाथन तथा खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों के बीच लोगों के आपसी संपर्क, विशेषकर युवाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए ‘आसियान-इंडिया यूथ कनेक्ट’ पहल का सुझाव दिया। इस पहल में युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के बीच आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथन आयोजित करना शामिल है।

स्टार्टअप हैकाथन ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जिनमें उद्यमी, सॉफ्टवेयर डेवलपर और नवोन्मेषक समूह बनाकर सीमित समय के भीतर किसी विशेष चुनौती, व्यावसायिक विचार या उत्पाद का प्रोटोटाइप विकसित करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा। मोदी ने 2027 में होने वाले विश्व ऑडियोविजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में ‘आसियान-इंडिया क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन’ स्थापित करने का सुझाव भी दिया। एक अन्य प्रस्ताव के तहत आसियान देशों के पर्यटकों को मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वीजा देने की पेशकश की गई है। इन पहलों का उद्देश्य समुद्री सहयोग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, शिक्षा, युवा आदान-प्रदान और पर्यटन के क्षेत्रों में भारत-आसियान संबंधों का विस्तार करना है।

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री ने आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए भारत के अटूट समर्थन की पुष्टि की और शांतिपूर्ण, खुले तथा समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण पर जोर दिया।" मंत्रालय ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री और आसियान नेताओं ने आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।"

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

1967 में स्थापित आसियान के 11 सदस्य देश हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम। भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसका संवाद भागीदार है। आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के केंद्र में हैं। भारत और आसियान के बीच संवाद संबंध 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुए थे। दिसंबर 1995 में इसे पूर्ण संवाद साझेदारी और 2002 में शिखर स्तर की साझेदारी का दर्जा दिया गया। 2012 में इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में फिलीपींस मनीला में संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन और संबंधित बैठकों की मेजबानी कर रहा है।