ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ।