ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 03 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ):- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ Voluntary Disclosure Scheme (VDS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੁਆਧੀ, ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲਾਲੜੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
VDS ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ BHP ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ) ₹200 ਪ੍ਰਤੀ BHP ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ/ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ Self-Declaration ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ, ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੁਆਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
