ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।