ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।