ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ...