राजनीतिक रूप से विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक, जो राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा, आज राज्यसभा में पेश किया जा रहा है।