बॉम्बे हाई कोर्ट ने आवास आवंटन के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट (म्हाडा) लॉटरी में विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) को आरक्षित श्रेणी के रूप में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर कोई तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।