ਅੰਬਾਲਾ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਆਰ. ਸਿੰਘ):- ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਤਰਜਮਾਨ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,100 ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ?
ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,100 ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ।
