ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਬਲੇਟ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ।