ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਨਵੰਬਰ:- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੈਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 21 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
