संगरूर, 10 नवंबर:- जिला मजिस्ट्रेट, संगरूर, पूनमदीप कौर, आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर साइबर कैफे मालिकों को निर्देश दिया है कि वे कैफे की सुविधाओं का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का सत्यापन सुनिश्चित करें। जिस व्यक्ति की पहचान का सत्यापन नहीं हो सकेगा, उसे साइबर कैफे का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार साइबर कैफे मालिकों को सुविधाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान का रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर लगाना होगा। उपयोगकर्ता की पहचान उसके पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि देखकर सत्यापित की जाएगी। प्रत्येक उपयोगकर्ता रजिस्टर में अपना नाम, घर का पता, टेलीफोन नंबर और पहचान के प्रमाण से संबंधित विवरण अपने हाथों से दर्ज करेगा तथा उस प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा।
आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि किसी साइबर कैफे के मालिक को कैफे में आने वाले किसी व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं, तो इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने को दी जाए।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा है कि साइबर कैफे में ई-मेल और अन्य इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इन सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने, आम लोगों और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोगकर्ताओं की पहचान का सत्यापन और उसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।
यह आदेश 21 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।
