ਮੋਹਾਲੀ:- ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ-11 ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹੀ ਐਮ.ਕਾਮ. ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 452 ਅਧੀਨ 1 ਸਾਲ, ਧਾਰਾ 214 ਅਧੀਨ 1 ਸਾਲ, ਧਾਰਾ 186 ਅਧੀਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 189 ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਤਿਕੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫੇਸ-11 ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਐਮ.ਕਾਮ. ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
