ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ’ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਲਪ ਵਰਕਸ਼ਾਪ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਜਾਂਚ ਕਵਰੇਜ 85.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 94.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟੀਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ (ਏ.ਆਰ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 83.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 91.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਇਰਲ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 95.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 6,052 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੁੜ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ।

ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਲੋਕਪਾਲ (ਓਮਬਡਸਮੈਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 105 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ (ICTC), 24 ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 39 ਟੀਚਾਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 31 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਸਿਫਿਲਿਸ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ’ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (HSACS) ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੁਕਤਾ ਨੇ ਵੀ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।