चंडीगढ़, 18 नवंबर:- हरियाणा ने 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी 23 जिलों को एचआईवी/एड्स नियंत्रण के लिए ‘सुरक्षित जिला’ ढांचे के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जिला प्रशासन और कार्यक्रम अधिकारियों को जांच, उपचार तथा मरीजों की निगरानी से जुड़े प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. सुमिता मिश्रा आज चंडीगढ़ में ‘सुरक्षा संकल्प वर्कशॉप’ पहल के तहत आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में सराहनीय प्रगति की है। जुलाई 2026 में एचआईवी जांच कवरेज 85.2 प्रतिशत था, जो अक्टूबर 2026 में बढ़कर 94.7 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, एचआईवी संक्रमित पाए गए लोगों में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) प्राप्त करने वालों का अनुपात 83.7 प्रतिशत से बढ़कर 91.1 प्रतिशत हो गया है, जबकि वायरल सप्रेशन का स्तर 95.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के नियमित संपर्क से बाहर हो चुके 6,052 लोगों को खोजकर दोबारा उपचार से जोड़ा गया है। यह मरीजों की निगरानी और उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि अंबाला, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक और सोनीपत सहित सात जिले पहले ही ‘सुरक्षित जिला’ का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अब प्राथमिकता इस उपलब्धि को प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंचाने की है। उन्होंने इन जिलों के उपायुक्तों, सिविल सर्जनों, जिला एड्स नियंत्रण अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और कार्यक्रम से जुड़ी टीमों को बधाई दी तथा शेष जिलों को भी इसी दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मिशन मोड में आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर बाकी कमियों को दूर करे।
एचआईवी/एड्स के उपचार में आ रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण अब एचआईवी को एक नियंत्रित की जा सकने वाली स्वास्थ्य स्थिति के रूप में देखा जाता है। इससे संक्रमित व्यक्ति भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। इसके लिए समय पर जांच, बिना किसी रुकावट के नियमित उपचार और निरंतर स्वास्थ्य निगरानी बहुत जरूरी है।
उन्होंने एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि एचआईवी/एड्स लोकपाल (ओम्बड्समैन) उनके अधिकारों की सुरक्षा और शिकायतों के निपटारे के लिए एक वैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोग बिना किसी भेदभाव के डर और अपनी गोपनीयता उजागर होने की चिंता के बिना उचित शिकायत निवारण प्राप्त कर सकें।
हरियाणा में एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 105 एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र (आईसीटीसी), 24 एआरटी केंद्र और 39 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 15 ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी केंद्र और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार के लिए 31 सुरक्षा क्लीनिक भी कार्यरत हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि अब इन सुविधाओं के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक जांच, समय पर उपचार और मरीजों की नियमित निगरानी की सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा।
मां से बच्चे में संक्रमण की रोकथाम पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एचआईवी, सिफलिस और हेपेटाइटिस-बी का मां से बच्चे में होने वाला संक्रमण समाप्त करना प्रत्येक जिले की प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच सुनिश्चित की जाए। जांच में संक्रमित पाई जाने वाली महिलाओं को उचित उपचार, परामर्श और चिकित्सकीय निगरानी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही नवजात शिशुओं को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संक्रमण से बचाव संबंधी देखभाल और फॉलो-अप जांच की सुविधा भी दी जाए।
डॉ. मिश्रा ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि एचआईवी संक्रमित पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत एआरटी सेवाओं से जोड़ा जाए। दवाओं की निर्बाध उपलब्धता और समय पर वायरल लोड जांच सुनिश्चित की जाए। उपचार के लिए निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने वाले मरीजों की तुरंत पहचान कर स्वास्थ्य कर्मियों, परामर्शदाताओं और फील्ड स्तर की टीमों के माध्यम से उनसे संपर्क किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चिन्हित कमी को दूर करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया जाए और उसके समाधान की समय-सीमा तय की जाए।
उन्होंने कहा कि एचआईवी नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिला स्तर पर समीक्षा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन लोगों की भी पहचान की जानी चाहिए जो अभी स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे से बाहर हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी अभी तक जांच नहीं हुई है, जांच में संक्रमित पाए जाने के बावजूद जो उपचार से नहीं जुड़े हैं और वे मरीज भी शामिल हैं जिन्होंने बीच में ही दवाएं लेना बंद कर दिया है।
उन्होंने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य केवल जिला स्तर के लक्ष्य हासिल करना नहीं, बल्कि एचआईवी के साथ जीवन जी रहे प्रत्येक व्यक्ति को समय पर उपचार, गोपनीयता और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने उपायुक्तों, सिविल सर्जनों, जिला एड्स नियंत्रण अधिकारियों तथा कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया, ताकि वर्ष के अंत तक प्रदेश के सभी 23 जिलों को ‘सुरक्षित जिला’ ढांचे के दायरे में लाने का लक्ष्य सामूहिक प्रयासों से पूरा किया जा सके।
इस अवसर पर हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (HSACS) की परियोजना निदेशक डॉ. मुक्ता ने भी एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने जिला स्तर पर समन्वित प्रयासों, व्यापक जन-जागरूकता, समय पर जांच, उपचार और मरीजों के नियमित फॉलो-अप की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर की टीमों को विशेष रूप से केंद्रित दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जांच और उपचार सेवाओं के दायरे से बाहर न रहे और प्रत्येक मरीज को गोपनीयता एवं सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।
