ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਡ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੌਨਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ; ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ; ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਇੱਛਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰਿਥਵੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 'ਪ੍ਰਿਥਵੀ' ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਫਿਊਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
