चंडीगढ़, 18 नवंबर:- हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये के सीड फंड के साथ एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके उद्देश्यों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। इनके अलावा, पर्यावरण और विशेष रूप से हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।
बैठक में पर्यावरण संरक्षण, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में लागू की जाने वाली परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
राष्ट्रीय नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप हरियाणा के विकास की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा को वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।
चार प्रमुख क्षेत्रों में पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने चार प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी तथा प्रकृति-आधारित समाधान शामिल हैं। इन क्षेत्रों के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य के सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
फंड के प्रभावी उपयोग के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने और परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि फंड के उपयोग से जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही, संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से काम करते हुए परियोजनाओं की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फंड के माध्यम से निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों और हरित अर्थव्यवस्था से जुड़े संस्थानों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक, नवाचार और निवेश का लाभ राज्य को मिल सके।
नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध; प्राकृतिक खेती और पराली प्रबंधन को दिया जा रहा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में व्यापक स्तर पर काम कर रही है। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है और किसान इसे अपना रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग और प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार पराली प्रबंधन पर भी विशेष जोर दे रही है, ताकि किसान पराली जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करें। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और अब किसान पराली जलाने के बजाय उसका सदुपयोग करके इसे आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में अपना रहे हैं।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सरकार की पहल की सराहना की; सहयोग और योगदान देने की जताई इच्छा
बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने फंड के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से तकनीकी विशेषज्ञता, सहयोग और योगदान देने की इच्छा भी व्यक्त की।
बैठक में बताया गया कि फंड के संचालन और इसके माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को गति देने के लिए 'पृथ्वी' नामक एक कंपनी का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के संसाधनों का योजनाबद्ध एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और जलवायु अनुकूलन तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 'पृथ्वी' कंपनी के गठन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए और इसके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिणाम-आधारित कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए, ताकि फंड के माध्यम से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का लाभ राज्य को व्यापक स्तर पर मिल सके।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, फ्यूचर विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी. कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, बिजली विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के महानिदेशक श्री जे. गणेशन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के महानिदेशक श्री प्रभजोत सिंह, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा फ्यूचर विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
