ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15.52 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 2,441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ, ਖਰੀਦ, ਉਠਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਢੁਆਈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਉਠਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੋਲਾਈ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 21.27 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15.52 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 7.69 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਠਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਤੈਅ 58 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਠਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੀ। ਆਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 88.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 81.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 80.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ 74.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ 93.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 92.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ 90.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 89.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 85.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 78.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ।

ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਠਾਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ 57.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ 52.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 49.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ 48.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 1,433 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,215 ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,52,136 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 249 ਤੈਅ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੁਰੰਗ, ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।