ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਰੀਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ-ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਬੜਖਾਲਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2150 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (2900 ਰੁਪਏ) ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ 2235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 2900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (2900 ਰੁਪਏ) ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਜਰਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ, ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
