ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੀਸੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੈਧਾਨਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਮਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
