ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਤੰਬਰ 30:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2026, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਜੀ. ਰਾਜਨੀਕਾਂਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਤਹਿਤ 18 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 5,305.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 3.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਟਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ (ਐਸਡਬਲਿਊਐਸ) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਰਯਾਤ, ਟਿਕਾਊਪਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਰਗੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ 60 ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਬੀਮਾ, ਭਾੜਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ 11 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਤਹਿਤ ਆਈਕਿਊਐਫ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਰਾ ਵੰਡ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਫਪੀਓਜ਼, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਮਾਹੌਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
