ਅੰਬਾਲਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਆਰ. ਸਿੰਘ):- ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 10,757 ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ 16,435 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਰੈਜਮੈਂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
