ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਦੇਸ ਰਾਜ ਬਾਲੀ):- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨੱਛਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ, ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਨੱਛਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 314, 325 ਅਤੇ 326 ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੁਬਈ, ਕਤਰ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨੱਛਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1902 ਵਿੱਚ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1909 ਦੇ ਮਿੰਟੋ-ਮੌਰਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੇਗਿਊ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 71 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 22 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1919 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1935 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 175 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਅਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਨੱਛਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 1931 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1932 ਤੋਂ 1937 ਤੱਕ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 299 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਨੱਛਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
